«Praegu ei pruugi pankadel ega teistel laenuandjatel olla täielikku ülevaadet inimeste finantskohustustest. See võib põhjustada ülelaenamist. Nüüd oleme astunud taas ühe sammu lähemale, et ülelaenamist oleks võimalik vähendada läbi positiivse krediidiregistri,» sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.
Ta lisas, et ootab võimaliku lahendusega kiiret edasiminekut, sest oleme jätkuvalt olukorras, kus kümned tuhanded inimesed on oma laenude tasumisega hädas. Sügisel on plaanis saata eelnõu riigikokku. «Loodame seal sisukat debatti ja eelnõu kiiret vastuvõtmist,» ütles ta.