Muudatused, mille kallal parlament töötas pea aasta aega, on mõeldud kaitsma töötajate õigust kasutada tööülesandeid täites emakeelt ja neid ei tohi põhjendamatu võõrkeeleoskuse nõudega diskrimineerida.
Seadusmuudatuses öeldakse, et võõrkeeleoskust ei peeta vajalikuks kaupade tootmist, teenuste pakkumist ja muid Läti siseturu töid puudutavate ülesannete täitmisel. Sättest võib loobuda, kui tööülesanded on seotud välisriikidega.