Krassi sõnul on olukord seda häirivam, et sisuliselt on ettevõttest igal aastal väljavõetavate dividendide näol Tallinna elanike varjatud maksustamisega.
Omanike liit leiab, et omavalitsustele kuuluvate monopoolsete vee-ettevõtete aktsiatega börsil kauplemine ei ole tarbijate huvides, kuna sellisel juhul peab ettevõtte juhtkond teenima kahte isandat – kasumit taotlevat aktsiaomanikku ja teenuse tarbijaid.