Komisjoni esimees Priit Lomp sõnas, et universaalteenuse järele pole enam vajadust. «Universaalteenus loodi, et panna elektri hinnale piir ning kaitsta sellega inimesi kahe talve taguste väga suurte elektriarvete eest. Nüüdseks on elektri hinnad alla tulnud ning universaalteenust kasutama jäänud inimesed on sattunud börsihinnaga elektri ostjatega võrreldes halvemasse olukorda – teenuse lõpetamisega toome nende jaoks elektri hinnad alla ja parandame nende toimetulekut,» selgitas Lomp. Eelmise aasta oktoobri seisuga oli universaalteenusel 72 000 kodutarbijat ning üldteenuse raames ostis universaalteenuse hinnaga elektrit 87 000 kodutarbijat.
Riigikogu komisjon kiitis heaks elektri universaalteenuse lõpetamise
Kõrval igapaev.com1 min lugemist
Jätka lugemist
© 2024 Iga Päev. Kõik õigused kaitstud.